औरंगाबाद : कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत आपल्या कामाशी एकनिष्ठ राहून ही राज्यातील सर्व 'संगोया' चे आय.टी असिस्टंट सहा महिने मानधनापासून वंचित असल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय,राज्यातील प्रत्येक तहसिल कार्यालय या ठिकाणी संजय गांधी निराधार शाखेत विशेष सहाय्य योजने करीता केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या कामकाज करणे कामी कंत्राटी कर्मचारी संजय गांधी निराधार योजनेकरिता ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे या कंपनीकडून ८ मार्च २०१९ रोजी चे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयांवये नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. सदर आय.टी असिस्टंट यांना ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे या कंपनीकडून ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णयातील नियम अटी अधीन राहून राज्यात सुमारे ४३० आय.टी असिस्टंट यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. सदर कर्मचारी कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांचे मार्गदर्शनाखाली संजय गांधी निराधार योजनाशाखेतील कामकाज व्यतिरिक्त कार्यालय प्रमुख वरीष्ठ अधिकारी यांनी सांगितलेली कामे जसे की निवडणूक ची कामे, महसूल संकलनाची कामे, कोरोनसंबंधीचे कामकाज देखील जबाबदारीने व प्रामाणिकपणे केली आहे आणि करत आहेत.शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रति आय.टी असिस्टंट यांना रक्कम १०५००/- इतके ठरले आहेत, तरी कंपनी ७५००/- कधी ८८००/- इतकेच मानधन दिले आहे. त्यामुळे कंपनी शासनाच्या नियमाप्रमाणे मानधन देत नाही. आता तर कंपनीने लक्ष्मण रेषाच पार केली म्हणजे माहे एप्रिल २०२० ते माहे सप्टेंबर २०२० या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाना सामोरे जावे लागत आहे.सदर विषयाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री , सामाजिक न्याय व विशेष विभागाचे मंत्री व कक्ष अधिकारी सचिव यांना वेळोवेळी ईमेल व्दारे कळविले असतांना देखील प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. येत्या काही दिवसांवर दसरा-दिवाळी सण आहे.कर्मचाऱ्यांकडे पैसाच नसल्याने दिवाळी देखील शिंमगा होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तरी शासनाने याप्रकाराकडे त्वरित लक्ष देऊन सदर कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधनाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशी मागणी होत आहे.
